आगरा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद शासन ने उन्हें प्रशासक के रूप में नामित किया है। इसी के तहत शासन ने निर्देश दिए हैं कि प्रशासक नियुक्त होने की तिथि से पहले स्वीकृत या अनुमोदित दैनिक कार्यों, निर्माणाधीन कार्यों, मरम्मत कार्यों और पूर्ण हो चुके कार्यों का भुगतान पहले की तरह जारी रहेगा।वहीं, आगरा जनपद में 26 मई 2026 से 29 जून 2026 के बीच केंद्रीय वित्त, 15वें वित्त आयोग और पंचम राज्य वित्त योजना से सबसे अधिक भुगतान करने वाली ग्राम पंचायतों की जांच कराई जाएगी।जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद स्तरीय अधिकारियों और संबंधित विकास खंड अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित की गई है। यह टीम कार्यों के अनुमोदन, वित्तीय और तकनीकी स्वीकृति के साथ-साथ धरातल पर हुए कार्यों का भी सत्यापन करेगी।इस जांच का उद्देश्य विकास कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और सरकारी धन के सही उपयोग की पुष्टि करना है।