आगरा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार शनिवार, 12 सितंबर 2026 को जनपद आगरा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ माननीय जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संजय कुमार मलिक ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।इस अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री शारिब अली, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री पुष्कर उपाध्याय, नोडल अधिकारी श्री अमरजीत, पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री पंकज कुमार-प्रथम सहित समस्त न्यायिक अधिकारी, बैंक एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी-प्रतिनिधि, वादकारी, पराविधिक स्वयंसेवक और कर्मचारी मौजूद रहे।जनपद न्यायाधीश के मार्गदर्शन में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद आगरा में कुल 6,76,335 वादों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया।जनपद न्यायालय आगरा द्वारा 04 वादों तथा अन्य अपर जनपद न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकृति के 1,365 वादों का निस्तारण किया गया। इन मामलों में कुल 4 करोड़ 42 लाख 35 हजार रुपये की धनराशि अधिरोपित की गई।वहीं, परिवार न्यायालय एवं अतिरिक्त परिवार न्यायालयों द्वारा 86 वादों का निस्तारण किया गया। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी श्री रामविलास द्वारा 140 वादों का निस्तारण करते हुए पीड़ित पक्षों को 30 करोड़ 10 लाख 95 हजार रुपये की प्रतिपूर्ति धनराशि दिलाई गई।मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे), अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज, अपर सिविल जज, न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अन्य न्यायालयों द्वारा कुल 13,222 वादों का निस्तारण किया गया। इसके अलावा जिला उपभोक्ता फोरम के न्यायालय संख्या-प्रथम एवं द्वितीय द्वारा 37 वादों का निस्तारण किया गया।वर्चुअल न्यायालय के माध्यम से 1,53,275 मोटर वाहन चालानों का निस्तारण किया गया।जनपद न्यायालय के साथ-साथ तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर भी विभिन्न मामलों का निस्तारण किया गया। पुलिस आयुक्त कार्यालय, यातायात चालान, ग्रीन गैस लिमिटेड, वैवाहिक प्री-लिटिगेशन, भारत दूरसंचार निगम लिमिटेड, टोरंट पावर लिमिटेड, खंड विकास कार्यालयों तथा विभिन्न फाइनेंस कंपनियों से संबंधित कुल 5,06,915 वादों का निस्तारण किया गया।राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न बैंकों और फाइनेंस कंपनियों से संबंधित 1,341 प्री-लिटिगेशन वादों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया। इनमें कुल 11 करोड़ 97 लाख 74 हजार रुपये की समझौता धनराशि शामिल रही।राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़ी संख्या में वादकारी न्यायालय परिसर पहुंचे और सुलह-समझौते के माध्यम से अपने मामलों का निस्तारण कराया। आम जनमानस की सुविधा के लिए जनपद न्यायालय परिसर में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थीं। सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात किया गया।इस प्रकार 12 सितंबर 2026 को आगरा जिला मुख्यालय एवं तहसील स्तर पर आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 6,76,335 वादों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया।
