जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने नारी निकेतन और मानसिक चिकित्सालय का किया निरीक्षण, संस्थागत सुविधाओं, भोजन, स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, व्यवस्थाओं में सुधार के दिए निर्देश संवासित महिलाओं और मानसिक रोगियों के अधिकारों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता: मा. जनपद न्यायाधीश आगरा माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा, संजय कुमार मलिक के निर्देशन में निरीक्षण समिति के सदस्यगण श्रीमती संगीता कुमारी, अपर जिला जज, श्री शिवानंद, प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगरा, श्रीमती विनीता सिंह-I, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगरा तथा श्री पंकज कुमार-I, सचिव पूर्णकालिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा द्वारा नारी निकेतन, आगरा एवं मानसिक चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य संस्थान, मदिया कटरा रोड, आगरा का निरीक्षण किया गया।निरीक्षण के दौरान समिति द्वारा संस्थानों में निवासरत महिलाओं एवं रोगियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, भोजन व्यवस्था, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं, सुरक्षा व्यवस्था तथा अभिलेखों का गहन परीक्षण किया गया। समिति के सदस्यों ने संस्थानों में रह रहे व्यक्तियों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए।नारी निकेतन, आगरा में महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही आवासीय, चिकित्सीय, शैक्षिक एवं पुनर्वास संबंधी सुविधाओं का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा महिलाओं के कल्याण एवं संरक्षण हेतु संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए आवश्यक सुधारात्मक सुझाव दिए गए।मानसिक चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य संस्थान, मदिया कटरा रोड, आगरा में रोगियों को उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा सुविधाओं, वार्डों की स्वच्छता, दवा वितरण व्यवस्था, भोजन व्यवस्था तथा सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। समिति द्वारा चिकित्सालय प्रशासन को रोगियों के उपचार एवं देखभाल में उच्च गुणवत्ता बनाए रखने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए।माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने कहा कि संवासित महिलाओं एवं मानसिक रोगियों के अधिकारों की रक्षा तथा उन्हें सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा द्वारा समय-समय पर ऐसे संस्थानों का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की निगरानी की जाती है, जिससे संस्थानों में रह रहे व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।