आगरा। जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता एवं केंद्रीय मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल की उपस्थिति में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीसीसी/डीएलआरसी) की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जनपद में बैंकों के माध्यम से संचालित केंद्र एवं प्रदेश सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, ऋण वितरण, बीमा कवरेज और बैंकिंग योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
केंद्रीय मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि गरीब, श्रमिक, किसान, छोटे उद्यमी, स्ट्रीट वेंडर्स और अन्य पात्र वर्गों को सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी एवं सुगम प्रक्रिया के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों के ऋण संबंधी प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक देरी न हो और उन्हें समयबद्ध तरीके से योजनाओं का लाभ मिले।
बैठक में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की भी समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र खाताधारकों को दोनों योजनाओं की जानकारी देकर अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ा जाए। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की आयु के पात्र व्यक्ति 436 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपये के जीवन बीमा कवर से जुड़ सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 18 से 70 वर्ष की आयु के पात्र लोगों को 20 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये तथा आंशिक स्थायी विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपये का बीमा कवर मिलता है।
केंद्रीय मंत्री ने बैंकवार प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि अगली बैठक तक योजनाओं में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित की जाए। निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में अपेक्षित प्रगति न करने वाले बैंकों के संबंध में वित्त मंत्रालय को कार्रवाई की संस्तुति भेजने के निर्देश भी दिए गए।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा के दौरान पात्र किसानों को समयबद्ध तरीके से लाभ दिलाने पर जोर दिया गया। किसानों के आधार, बैंक खाते और अन्य आवश्यक अभिलेखों से संबंधित समस्याओं का शीघ्र निस्तारण कराने के निर्देश दिए गए, ताकि कोई भी पात्र किसान योजना के लाभ से वंचित न रहे।
वहीं प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना की समीक्षा में लाभार्थियों के आवेदन और सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना की स्थिति की जानकारी ली गई। केंद्रीय मंत्री ने योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार और पात्र परिवारों को आवेदन प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण सुविधा समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने और लंबित ऋण प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने को कहा गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे उद्यमियों और स्वरोजगार करने वाले पात्र लोगों को नियमानुसार ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि जनपद आगरा में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 875 प्रस्ताव स्वीकृत किए जा चुके हैं। केंद्रीय मंत्री ने पात्र युवाओं को समयबद्ध तरीके से ऋण एवं आवश्यक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया।
बैठक में बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष की जून तिमाही में आगरा का जमा-ऋण अनुपात (सीडी रेशियो) 72.70 प्रतिशत रहा, जो रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 60 प्रतिशत के मानक से अधिक है। केंद्रीय मंत्री ने बैंकवार प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए पात्र लाभार्थियों तक बैंकिंग योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी मनीष बंसल ने भी अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं में पात्र लाभार्थियों के आवेदन अनावश्यक रूप से लंबित न रहें। उन्होंने कहा कि बैंकिंग योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सभी संबंधित विभागों और बैंकों की सामूहिक जिम्मेदारी है।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह, अग्रणी जिला प्रबंधक केनरा बैंक ऋषिकेश बनर्जी, अग्रणी जिला कार्यालय के प्रबंधक सौरभ शर्मा, आरबीआई प्रबंधक संदीप मिश्रा, उप कृषि निदेशक मुकेश कुमार, जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार, सहायक निदेशक मत्स्य प्रीति मौर्या, सीवीओ डॉ. डी.के. पांडेय सहित विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक, संबंधित विभागों के अधिकारी एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे।